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रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति को रद्द करने के बाद झारखंड के विद्यार्थियों में अपने भविष्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बोले, तृतीय-चतुर्थ वर्ग की नौकरी राज्य के लोगों को ही मिले इसके लिए अनुच्छेद 16-4 स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए सरकार को अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र को स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए तुरंत अपनी अनुशंसा भेजे। उन्होंने कहा कि राज्य की पिछड़ेपन को देखते हुए ही झारखंड राज्य का गठन किया गया था । इस बात का भी जिक्र झारखंड सरकार से अपने अनुशंसा में करने की बात कही है।
प्रसाद ने कहा कि कानूनी प्रावधानों को पूरा करना होगा। इसके लिए ओबीसी की जातीय जनगणना और उनके आर्थिक राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति की सर्वेक्षण कराना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी अड़चन को दूर करने के लिए 1932 का खतियान को लागू करने और ओबीसी को 27 प्रतिशथ आरक्षण देने के लिए भी यह आवश्यक होगा।
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