[ad_1]
रांची, संवाददाता।
झारखंड चैंबर के फॉरेस्ट एंड टिंबर उप समिति ने बुधवार को चैंबर भवन में बैठक की। उप समिति चेयरमैन तुलसी पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों ने कहा कि काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विनियमन के लिए राज्य सरकार ने राज्यस्तरीय समिति गठित की है। राज्यस्तरीय समिति की प्रधान मुख्य वन सरंक्षक व एचओएफएफ की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी। लेकिन बैठक में हुए निर्णयों के अनुपालन में देरी हो रही है।
सदस्यों ने कहा कि राज्य में 12 दिसंबर 1996 के पहले से स्थापित वैध आरा मिलों, काष्ठ आधारित उद्योगों को अधिसूचित वन सीमा से 5 किमी की न्यूनतम दूरी के बंधेज से छूट देने का निर्णय लिया गया था। लेकिन अब तक राज्य सरकार की ओर से इसकी अनुशंसा नहीं भेजी गई है, जिस कारण राज्य में आरा मिलों का व्यापार बंद पड़ा है। बैठक में शैलेश अग्रवाल, आरा मिल संचालक सुरेंद्र जैन, एके तिवारी, एमएल जैन, शंकर खेतान, अजय कुमार और संतोष सिंह उपस्थित थे।
[ad_2]