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खूंटी, संवाददाता।
समयावधि समाप्त होने के बाद एक्सटेंशन डेट पर भी शहरी जलापूर्ति योजना को पूरा नहीं किये जाने से डीसी शशि रंजन ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित एजेंसी को 15 जनवरी तक हर हाल में शहरी जलापूर्ति का ट्रायल रन कराने का निर्देश दिया है। वहीं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के पूरा नहीं होने पर एजेंसी पर दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
जिले के सुदूरवर्ती गांवों का लगातार दौरा करने के बाद शनिवार को डीसी शशि रंजन खूंटी शहर के दौरे पर निकले। लगभग चार घंटे तक शहर में घूम-घूमकर यहां संचालित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिया। उन्होंने निर्माणाधीन खूंटी शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं, मुक्तिधाम के अग्नि शवदाह गृह और प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल फ्री का निरीक्षण किया।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। निरिक्षण में कार्यरत संवेदक, परामर्शी समूह, जुडिको की टीम और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी रवि प्रकाश भी शामिल थे। निरक्षण के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया, जिस पर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि कार्य में लापरवाही बरतने और कार्य समय पर पूरा नहीं करने के लिए एजेंसी को 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसे लेकर उपायुक्त ने निर्देश दिए। साथ ही संवेदक को उचित क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त द्वारा संवेदक को कार्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि कार्य पूर्ण होने पर शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए शुद्ध जल की समस्या का निवारण होगा। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत को निर्देशित किया गया कि समय-समय पर प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस दौरान उपायुक्त ने शव दाह गृह का निरीक्षण कर फरवरी 2023 तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना वर्टिकल फ्री में योजना को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ कार्यपालक पदाधिकारी रवि प्रकाश को निर्देश दिया कि वे लाभूकों को आवास आबंटित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें, जिससे लाभूक अपनी देखरेख में भवन का निर्माण कर सकेंगे।
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