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झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सत्र के चौथे दिन सदन में सहारा इंडिया में जमा झारखंड के निवेशकों के पैसों का मुद्दा उठाया गया। मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि सहारा इंडिया में 3.7 करोड़ निवेशकों के जमा 24,548 करोड़ रुपये की मॉनिटरिंग की जा रही है। झारखंड के 745 निवेशकों के पैसे लौटाए गए हैं। जिनके पैसे अभी तक नहीं लौटे हैं, उन्हें वापस दिलाने के लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। सरकार ने जमाकर्ताओं की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 भी जारी किया है
विधायक लंबोदर महतो के ध्यानाकर्षण पर मंत्री बादल पत्रलेख ने जवाब दिया कि देशभर से प्राप्त 19,650 दावों में से 17,526 का निष्पादन कर दिया गया है। मामले में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच का गठन जल्द किया जाना है। जनवरी 2023 के दूसरे या तीसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की बेंच मामले को देखेगी। सेबी ने निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए दिशा-निर्देश मांगा है।
लंबोदर महतो ने की ठोस पहली की मांग
लंबोदर महतो ने सहारा इंडिया में झारखंड के लोगों के करोड़ों रुपये फंसे होने का मुद्दा उठाते हुए इसे वापस दिलाने में सरकार की ठोस पहल की मांग की। बादल ने अपने जवाब में कहा कि सहारा इंडिया का मामला सीधे राज्य सरकार के प्रभाव में नहीं आता है लेकिन आम निवेशकों के पैसे वापस दिलाने को लेकर राज्य सरकार चिंतित है। सरकार की ओर से सुब्रत राय व सेबी से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग को आम निवेशकों ने सहारा इंडिया के विभिन्न मल्टी को-ऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित कई शिकायतें मिली है। इन शिकायतों को सोसायटी के नियामक संस्था सेंट्रल सजिस्ट्रार, सहारा इंडिया एवं सबंधित जिलों के प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को भेजा गया है और जमाकर्ताओं की राशि का भुगतान शीघ्र करने का निर्देश 16 दिसंबर को भी सेंट्रल रजिस्टार को दिया गया है।
गोमिया के 18 हजार निवेशकों का पैसा फंसा
विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि सिर्फ गोमिया प्रखंड के 18.5 हजार निवेशकों और जमाकर्ताओं का 274 करोड़ रुपये का भुगतान सहारा इंडिया ने नहीं किया है। देश के 3 करोड़ लोगों का 19 हजार करोड़ सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। सरकार के पास यह आंकड़ा नहीं है कि झारखंड के कितने लोगों का कितना रुपये कब से फंसा हुआ है। उन्होंने सरकार से इस गड़बड़झाला में संवेदनशीलता अपनाते हुए ठोस पहल कर लोगों का पैसा वापस दिलाने की मांग रखी। लंबोदर महतो ने कहा कि सहारा इंडिया का मामला गंभीर है। गरीब, मजदूरों और मध्यमवर्गीय परिवारों का पैसा वापस नहीं किया जा रहा है उन्होंने स्पीकर से विधानसभा की एक विशेष कमिटी बनाने की मांग करते हुए कहा कि सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को कमिटी के समक्ष पेश किया जाए।
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