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रांची, संवाददाता। राज्य में न्यायालय शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि को वापस लेने को लेकर जल्द ही झारखंड स्टेट बार कौंसिल की टीम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी बात रखेगी। सोमवार को स्टेट बार कौंसिल ने 11 सदस्यीय टीम का गठन किया। टीम में बार कौंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला, सदस्य संजय कुमार विद्रोही, राधेश्याम गोस्वामी, अब्दुल कलाम रशीदी, अमर कुमार सिंह, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव, परमेश्वर मंडल, हेमंत कुमार शिकारवार, अनिल कुमार महतो, राज कुमार एवं रिंकू कुमारी शामिल हैं। झारखंड राज्य न्यायालय शुल्क (झारखंड संशोधन) अधिनियम 2021 को वापस लेने समेत अन्य मुद्दों को लेकर बीते 24 दिसंबर को बार कौंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा के अध्यक्षता में बैठक हुई थी। जिसमें निर्णय लिया गया था कि स्टेट बार कौंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी बातों को रखेगा। उसी निर्णय के आलोक में 11 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। प्रतिनिधिमंडल बढ़ा हुआ न्यायालय शुल्क वापस लेने के साथ ही राज्य में एपीपी की नियुक्ति, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन एवं अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान पर भी बात रखेगा।
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