बीएसएल (BSL)के 50 फीसदी लाईन लॉस का हिसाब शहरवासियों से होगा बराबर
बीएसएल एरिया में बिजली बिल बढ़ाने को लेकर जनसुनवाई
बीएसएल के एचआरडी सेंटर में हुई जनसुनवाई
आयोग ने कहा अनाधिकृत विद्युत कनेक्शन हटाए बीएसएल प्रबंधन
Crossfluid.com
बोकारो इस्पात नगर (BOKARO)में नई विद्युत दर के निर्धारण को लेकर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (Jharkhand)की सुनवाई 2 अप्रैल को बीएसएल(BSL) के एचआरडी सेंटर में हुई। जिसमें बोकारो इस्पात प्रबंधन ने सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया। बावजूद इसके कई लोग इस जनसुवाई में पहुंचे और बीएसएल की व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। जनसुनवाई में पहुंचे अधिकांश लोगों ने कहा बोकारो इस्पात नगर एक ऐसा नगर है जहां 50 फीसदी लाईन लॉस है। जिस कारण इसकी पूर्ति के लिए आमलोग और व्यवसायियों पर इसका अनुचित दवाब देना गैरकानूनी है। सभी लोगों ने कहा बीएसएल के मकानों में सिर्फ कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी के अलावा अधिकारी और पूर्व अधिकारी रहते है। ऐसे में बोकारो स्टील प्लांट को बिजली दर बढ़ाने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इधर झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) द्वारा बीएसएल के मानव संसाधन विकास विभाग के सभागार में सेल के वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020-21 का True-Up, कंट्रोल पीरियड 2021-22 से 2025-26 तक का बिजनेस प्लान एवं एमवाईटी तथा वर्ष 2021-22 का एनुवल परफ़ोर्मेंस रिवियू एवं 2021 -22 तथा 2022 -23 का एनुवल रेविन्यू रिक्वाइरमेंट को ध्यान में रखते हुए विद्युत वितरण दर के निर्धारण हेतु जन सुनवाई का आयोजन किया गया. इसमें जेएसईआरसी के चेयरपर्सन जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता, टेक्निकल मेम्बर अतुल कुमार, लीगल मेम्बर महेंद्र प्रसाद तथा जेएसईआरसी के सचिव श्री आर नायर उपस्थित थे।
अनाधिकृत विद्युत कनेक्शन हटाने का निर्देश
बीएसएल की ओर से महाप्रबंधक (नगर प्रशासन –विद्युत) (ELECTRICTY)श राजुल हरकरणी ने जेएसईआरसी के समक्ष पिटिशन प्रस्तुत किया। जिसपर जन सुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं और सेल-बीएसएल, दोनों के पक्षों पर चर्चा की गई. जेएसईआरसी ने उपभोक्ताओं को अपना पक्ष लिखित रूप से आयोग को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया तथा बीएसएल को स्मार्ट मीटर के उपयोग तथा अनधिकृत कनेक्शन हटाने का निर्देश दिया। इस आयोजन का संचालन प्रबन्धक (नगर प्रशासन –विद्युत) आशुतोष कुमार ने किया.