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Bokaro:निजी कंपनियां झारखंड नियोजन पोर्टल पर करें निबंधन- उपायुक्त

निजी कंपनी के अधिकारियों को निर्देश देते डीसी कुलदीप चौधरी

निजी कंपनियां में स्थानीय को 75 प्रतिशत रोजगार देने की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन
डीसी कुलदीप चौधरी ने सभी निजी कंपनियों को पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने का दिया निर्देश
 अंचल स्तर पर सभी अंचलों में बैठक करने का दिया निर्देश(Jharkhand Recruitment – Jharkhand Gov)
कर्मचारियों का आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने में बरतें प्राथमिकता, बनाएं कोषांग(Jharkhand Job Portal)

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बोकारो समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में मंगलवार को झारखंड राज्य निजी क्षेत्र स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 का अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर जिला अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में गोमिया विधायक लंबोदर महतो, बोकारो विधायक प्रतिनिधि संजय त्यागी/ के के बराल, बेरमो विधायक प्रतिनिधि मिथिलेश तिवारी, सभी नियोजन पदाधिकारी, सभी अंचलों के अंचलाधिकारी व अन्य उपस्थित थे।

पोर्टल में निजी कंपनी हो निबंधित

बैठक में अधिनियम के तहत जिले में संचालित कंपनियों में 75 फीसदी स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने को लेकर अब तक की गई कार्रवाई पर उपायुक्त ने जिला नियोजन पदाधिकारी मनोज मंजित से जानकारी प्राप्त की। जिस पर नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा जिले में छोटे – बड़े 750 कंपनियों को चिन्हित किया है, जिसमें से 344 कंपनियों ने झारखंड नियोजन पोर्टल http://jharniyojan.jharkhand.gov.in/ पर निबंधन करवाया है। शेष को निबंधन करने के लिए विभाग द्वारा तामिला किया गया है। कुछ कंपनियों ने कर्मचारी का भी विवरण पोर्टल पर किया है,लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है। इस पर उपायुक्त ने कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर जल्द निबंधन कार्य पोर्टल पर सुनिश्चित करने को कहा, सभी कंपनियों की सूची तैयार कर माननीय जनप्रतिनिधियों एवं जिला को भी उपलब्ध कराएं। साथ ही, अंचल स्तर पर रोस्टर जारी कर 15 दिनों के अंदर सभी अंचलों में संबंधित क्षेत्रों में संचालित कंपनी प्रतिनिधियों/ जन प्रतिनिधियों आदि की उपस्थिति में बैठक कराना सुनिश्चित कराने को कहा। अंचलाधिकारी कंपनियों का निबंधन एवं कर्मचारियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने के कार्य में तेजी लाना सुनिश्चित कराएंगे। वहीं, चास एवं बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से प्रगति का सतत निगरानी करेंगे। अगर कंपनियां इस कार्य में गंभिरता नहीं बरतती हैं तो नियमानुसार उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है

बैठक में निजी कंपनियों में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों को पोर्टल पर आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसके लिए उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को अपने कार्यालय में एक कोषांग गठित करने को कहा,जो कर्मचारियों के आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने में प्राथमिकता के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बैठक में कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई, जिस पर उपायुक्त ने जिला नियोजन पदाधिकारी चास, तेनुघाट/बीटीपीएस आदि को जरूरी निर्देश दिया। जिला अनुश्रवण समिति की बैठक अगले माह अंतिम सप्ताह में पुनः आयोजित करने की बात कहीं।

मौके पर नियोजन पदाधिकारी तेनुघाट श्री संतोष कुमार, नियोजन पदाधिकारी पी. टुडू, जिला कौशल पदाधिकारी प्रवीण कुमार, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, नोडल पदाधिकारी पंकज दूबे, अन्य विभागों के कर्मी आदि उपस्थित थे।(Job near me)