सेल के युवा कर्मचारियों ने सेल प्रबंधन को सौंपा अपना डिमांड
बीएकेएस ने सेल प्रबंधन को सौंपा चार्टर ऑफ डिमांड
कर्मचारियों के प्रमुख मुद्दे को एक मुश्त उठाया युवा नेताओ ने
SAIL:बीएसएल (BSL)के युवा कर्मचारियो की ओर से बनाई गई नवगठित युनियन बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने सेल स्तर व बीएसएल स्तर का अलग अलग चार्टर ऑफ डिमांड निदेशक कार्मिक व निदेशक प्रभारी को भेजा है । कर्मचारियों के राय से बनाया गया सीओडी मे बीएसएल कर्मचारियो के सभी मद्दों को समाहित किया गया है।
सेल स्तर जिन मुद्दों की चर्चा की गई है उनमे ये प्रमुख है
1. फिटमेंट बेनिफिट (MGB ) को दुसरे प्रमुख महारत्ना कंपनियों के तर्ज पर 15% किया जाय
2. पर्क्स प्रतिशत को 35% किया जाय
3. 39 माह का फिटमेंट एरियर का भुगतान हो
4. 58 माह का पर्क्स एरियर का भुगतान हो
5. महारत्ना पीएसयु पावरग्रीड ऑफ इंडिया लिमिटेड की तर्ज पर रात्री पाली भत्ता 610 रुपया प्रति रात्री पाली हो साथ ही ए व बी शिफ्ट के लिए भी सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रॉलियम कंपनियो के तर्ज पर शिफ्ट रोटेटिंग अलाउंस 300 रुपया प्रति पाली हो ।
6. वेतन समझौता विलम्ब के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए दो विशेष इंक्रिमेंट का भुगतान हो
7. बंद नन सैचुअरिटी बेनिफिट जैसे आवास ऋण 50 लाख तक, वाहन ऋण कुल किमत का शत प्रतिशत किया जाय या दुसरे महारत्ना कंपनियो के समतुल्य किया जाय
8. फेस्टीवल एडवांस की राशी को एक महिने की डीए बेसिक का बराबर किया जाय
9. कर्मियो के बच्चो को मिलने वाले स्कॉलरशीप को रिवाईज्ड किया जाय जो शिक्षा मे कुल खर्च का 100% तक हो
10. लैपटॉप एडवांश 50000 रुपया ,फर्निचर एडवांश 75000 रुपया को शुरु किया जाय ।
11. बच्चो की उच्च शिक्षा हेतु दस लाख रुपया तक शिक्षा ऋण का प्रावधान हो ।
12. सेल की जमीन पर संचालित होने वाले निजी विद्दालयो मे पढ़ने वाले कर्मियो के बच्चो का शुल्क केद्रिय विद्दालय द्वारा तय की गई दर हो या केंद्र सरकार के कर्मचारियो के तर्ज पर प्रति बच्चा 27000 रुपया तथा छात्रावास मे रहने वाले बच्चो हेतु 84000 रुपया देने का प्रावधान हो ।
13. ट्रेनिज कर्मचारियो को मैनेजमेंट ट्रेनिज के तर्ज पर प्रशिक्षण अवधी मे डीए बेसिक का भुगतान हो ।
14. जिस तरह अधिकारी वर्ग को नियुक्ति तथा पदनाम मे नवरत्ना कंपनियो के मुकाबले एक ग्रेड का अतिरिक्त लाभ दिया गया है उसी तरह नवरत्न स्टील पीएसयु “आरआईएनएल” मे नियुक्ति ग्रेड तथा लागु पदनाम को सेल कर्मिर्यो हेतु एक ग्रेड अपग्रेड किया जाय । ताकि सेल कर्मियो को भी महारत्ना स्टेटस का लाभ मिल सके ।
15. पर्क्स एरियर का पुर्ण भुगतान के बाद ही एलटीसी / एलएलटीसी राशी की कटौती हो ।
16. औद्दोगिक विवाद अधिनियम 1947 का अध्याय 2 का तीसरा बिंदु जिसमे साफ लिखा है कि नियोजित कर्मकारो के प्रतिनिधियो की समिति के द्वारा ही मैनेजमेंट का बँटवारा होगा जबकि एनजेसीएस मे 25 मे से मात्र 4 प्रतिनिधि ही लोकतांत्रिक तरिके से नीर्वाचित है वही 25 मे से 12 प्रतिनिधि बाहरी तथा सेवानिवृत व्यक्ति है ।
17. इस्को, बीएसएल , एएसपी , डीएसपी , सीएफपी चंद्रपुर से बगैर सदस्यता वेरिफिकेशन या गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा युनियन चयन होने तक किसी भी युनियन तथा उसके प्रतिनिधियो को रिकॉगनाईजेशन का लाभ नही दिया जाय ।
18. एचआरए को शुरु करना — कंपनी का लगभग सभी आवास/क्वाटर्र अपनी आयु पुरी कर चुका है । आवास और शहरी मंत्रालय की रिपोर्ट का अनुसार सिमेंट से बने आवासो की आयु 40 साल होती है । वही कंपनी का आवासो का लगातार अनुरक्षण भी नही होता है । वही कंपनी आवास का क्षेत्रफल /डिजाईन भी वर्तमान आधुनिक जरुरतो को पुरा करने हेतु पर्याप्त नही है । इसलिए कर्मचारियो के इच्छा पर छोड़ दिया जाय कि वह कंपनी आवास मे रहे या किराए के आवास मे ।
19. होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस , गुरुनानक जयंती, दुर्गापुजा , मई दिवस जैसे त्योहारो के दिन ड्युटी करने पर एक अतिरिक्त दिवस का वेतन भुगतान किया जाय । सेल का कोलियरी मे यह सुविधा पहले से लागु है । उस दिन अधिकतर अधिकारी भी छुट्टी पर रहते है ।
20. नीड बेस की जगह पर सभी कार्यरत कर्मचारियो को मोबाईल खरिदने तथा बात करने हेतु सीम या मोबाईल भत्ता (एक माह का इंटरनेट तथा कॉलिंग पैक) दिया जाय ।
21. छुट्टियो मे समरुपता — सेल की सभी युनिटो मे एक समान 15 CL , 30 EL , 7 RH
22. लीव बैंक की स्थापना — किसी कर्मचारी का कैलेंडर वर्ष मे छुट्टी बच जाता है तो उसको लैप्स करने की जगह कर्मचारी की सहमती से लीव बैंक मे डाल दिया जायेगा । लंबी बिमारी से ग्रस्त कर्मचारियो को इस लीव बैंक से छुट्टी दी जानी की व्यवस्था हो ।
बीएसएल स्तर के मुद्दो की सुची
1. नगर सेवा /टाउनशीप से जुड़ा मुद्दा —
(क) मोबाईल एप — टाउनशीप से जुड़े सभी अनुभागो का शिकायत को केंद्रित रुप से दर्ज कराने के लिए एक मोबाईल एप का निर्माण किया जाय । जिसमे सिविल , विद्दुत, जन स्वास्थ्य , आवास आवंटन, लैंड एंड रेवेन्यु, हॉर्टिकल्चर, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाईट से जुड़े सभी शिकायतो को दर्ज कराने का प्रावधान हो ।
उक्त एप मे शिकायतो को निवारण कराने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम , मोबाईल नं प्रदर्शित हो ।
साथ ही प्रत्येक सेक्टर के प्रभारी अधिकारी एवं अनुभागो से जुड़े कर्मचारियो का सीयूजी मोबाईल नं भी प्रदर्शित हो ।
जिम्मेदार अधिकारी को सभी समस्याओ का निवारण के लिए, एक निश्चित टाईम लाईन तय किया जाय ।
मोबाईल एप मे ऐसी व्यवस्था हो कि शिकायतो का निवारण का स्टेटस की जानकारी भी शिकायतकर्ता कर्मचारी को मिलती रहे
(ख) आवास आवंटन —
# E टाईप आवास का क्षेत्रफल वर्तमान आधुनिक युग मे निवास के लिए अपर्याप्त है । अतः इच्छुक कर्मचारियो को आपस मे जुड़ा हुआ दो E टाईप आवास देने का प्रावधान हो ।
# वैसे सभी C Type क्वाटर जिसको दस बार आवंटन होने के बाद अगर कोई भी अधिकारी नही ले तो वैसे क्वाटर को कर्मचारी वर्ग के लिए आवंटित किया जाय ।
# सभी प्रमुख सेक्टरो तथा एनएच मे थर्ड पार्टी आवास आवंटन बंद किया जाय । वैसे थर्ड पार्टी आवासधारी जो वर्षो से किराया नही चुका रहे है उनका आवास एलॉटमेंट को रद्द किया जाय ।
# दस बार खाली आवास की सुची प्रदर्शित होने के बाद जिन आवासो को लेने के लिए कर्मचारी तैयार नही हो उन आवासो की सुची ही थर्ड पार्टी एलॉटमेंट के लिए निकाला जाय ।
# आवास जमा करते समय अतिरिक्त निर्माण को तोड़ने का नियम को बदल कर सब्जेक्ट टु वैकेशन की नीति लागु किया जाय । अगर अतिरिक्त निर्माण वाले आवास को दुसरा योग्य कर्मचारी लेना चाहता है तो दोनो आवासधारियो की पारस्परिक सहमती से उक्त आवास को आवंटित कर दिया जाय ।
(ग) आवास अनुरक्षण —
# आवासो का आंतरिक सिविल अनुरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 10000 रुपया प्रति कर्मचारी को भुगतान किया जाय ।
# वही फ्रेश क्वाटर आवंटन होने पर 200 रुपया स्कवायर फीट के हिसाब से अनुरक्षण का खर्च संबंधित कर्मचारी को भुगतान किया जाय । नगर सेवा का सिविल अनुभाग अनुरक्षण कराने का गाईडलाईन बना कर दे जिसके मानको के हिसाब से कर्मचारी खुद अनुरक्षण करा ले ।
(घ) विद्दुत अनुरक्षण — आवासो मे विद्दुत सप्लाई के लिए लगाए गए केबल तथा वायरो का शिघ्र बदला जाय क्योकि वो केबल तथा वायर 1980 के दशक के विद्दूत लोड के हिसाब से लगाए गए थे जबकि आधुनिक वर्तमान युग मे विद्दुत लोड तथा खर्च की प्रवृती काफी बदल गई है । एयर कंडिशनर, फ्रीज, गीजर , वाशिंग मशिनो, हीटर आदि उपकरण काफी विद्दूत खर्च करते है जिसके कारण वर्तमान केबलो तथा वायरो पर काफी लोड पड़ रहा है जिसके अगलगी एवं जान माल की छती होने की संभावना काफी बनी रहती है ।
(ङ) सिवरेज लाईन का मरम्मत — वर्तमान सभी सिवरेज लाईन अपनी औसत आयु 30 वर्ष को काफी पहले पुरा कर चुके है । अतः सभी सिवरेज लाईन का पुर्ननिर्माण कराया जाय । वही सभी आवासो का बैक लाईन पर बने अवैध आवासो तथा निर्माण को तोड़ा जाय ताकि बैक लाईन मे सिवरेज जाम होने की समस्या नही हो ।
(च) सिटी पार्क का जिर्णोद्धार — सिटी पार्क का जिर्णोद्धार कराया जाय । सिटि पार्क मे चाईल्ड पार्क बनवाया जाय, जिसमे बच्चो के सभी तरह का झुला, स्लाईड आदि की व्यवस्था हो । सिटि पार्क मे बने टापु /द्विप को आम नगर वासियो के लिए खोल दिया जाय ।
(छ) ओपेन जिम — सेक्टर के सभी खेल के मैदानो मे ओपेन जिम बनवाया जाय । ओपेन जिम का ग्राउण्ड मे पेवर ब्लाॉक लगाया जाय तथा जिम के आस पास रौशनी की पर्याप्त व्यवस्था भी कराई जाय ।
2. बीजीएच /हेल्थ सेंटरो मे सुधार का रोडमैप —
# बीजीएच की चिकित्सा नीति मे “कर्मचारी प्रथम ” की नीति लागु किया जाय । कर्मचारी तथा उनके आश्रितो का इलाज भीड़ तथा परेशानी रहित हो इसकि व्यवस्था की जाय ।
# ओपीडी मे चिकित्सक परामर्श , दवा काउंटर पर दवा वितरण मे कर्मचारियो और उनके आश्रातो को पहले वरियता दिया जाय । इसके लिए अलग से टाईम स्लॉट बनाया जाय ।
# पैथोलॉजी जाँच, एक्स रे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड, एमआरआई आदि जाँच को एक दो दिन मे किया जाय । अगर बीजीएच के पास अधारभुत संरचना मे कमी हो तो निजी जाँच घरो से जाँच कराने तथा उसका खर्च का भुगतान कर्मचारी को करने का प्रावधान किया जाय ।
# प्रत्येक वार्ड मे कर्मचारियो के भर्ती होने लिए केबिन नुमा वार्ड बनाया जाय जिससे कर्मचारियो की प्राईवेसी कायम रहे ।
# सुश्रुत वार्ड को वरिष्ठ कर्मचारियो के लिए आरक्षित किया जाय ।
# गर्भवती आश्रित महिलाओ के लिए अलग कमरा की व्यवस्था हो ।
# रेफरल सिस्टम को पुर्णतः पारदर्शी किया जाय ।
# आँखो का चश्मा बनाने मे लगने वाले पैसो का भुगतान किया जाय ।
3. पर्सनल विभाग से संबंधित मुद्दा —
(क) अर्ली सेपरेशन सह जॉब फॉर जॉब स्कीम — 50 वर्ष से अधिक के वैसे कर्मचारी जो अपनी जगह कंपनी के योग्यतानुसार अपने पुत्र को नौकरी देना चाहते है , उनके लिए अर्ली सेपेरेशन सह जॉब फॉर जॉब स्कीम निकाला जाय । इससे कंपनी मे मैनपावर की औसत आयु हमेशा कम रहेगी वही मैनपावर कॉस्ट भी कम रहेगा । वही दुसरी तरफ वरिष्ठ कर्मचारियो को अपने आश्रितो को रोजगार देने का मार्ग खुलेगा ।
(ख) S1 से S5 ग्रेड तक प्रत्येक तीन वर्ष मे पदोन्नती देने का प्रावधान किया जाय ।
(ग) एक ग्रेड मे चार वर्ष पुरा कर चुके सभी कर्मियो को ग्रेड परिवर्तन नही होने की सुरत मे स्टैगनेशन इंक्रिमेंट दिया जाय ।
(घ) इंटरनल वैकेंसी — सभी विभागो मे लगातार सेवानिवृती के कारण उच्च ग्रेड का कई पद खाली है । अतः उक्त ग्रेडो को भरने के लिए इंटरनल वैकेंसी निकाली जाय ।
(ङ) आश्रितो की बहाली — केंद्र सरकार का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का गाईडलाईन है कि कुल बहाली का 5% भाग अनुकंपा नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा । अतः उक्त गाईडलाईन के तहत कुल किए गए बहाली का 5% भाग मृत कर्मचारियो के आश्रितो से भरा जाय ।
वही तत्काल राहत के रुप मे , मृत कर्मचारियो के सभी इच्छुक आश्रितो को अप्रेंटिशिप प्रशिक्षिण कराई जाय फिर उसके बाद उनको हाईली स्कील्ड वर्कर के रुप मे तुरंत रोजगार दिया जाय । उनके रहने के लिए आवास तथा चिकित्सा की सुविधा दी जाय ।
(च) विस्थापित कोटे से नियुक्त कर्मचारियो के आश्रितो को पर्याप्त रोजगार का प्रशिक्षण दिया जाय जिसके तहत आईटीआई, डिप्लोमा कोर्स कराने का प्रावधान किया जाय ।
बीएसएल की वैकेंसी निकलने पर उन्हे प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कराई जाय । वैकेंसी मे विस्थापितो के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित की जाय ।
वही तत्काल राहत के देने के लिए ट्रेनिंग प्राप्त विस्थापितो को हाईल स्किल्ड वर्कर के दैनिक वेतन पर नियुक्त किया जाय ।
(छ) इंडस्ट्रीयल कैंटिन — बीएसएल की सभी कैंटिन संचालको के लिए फुड लाईसेंस लेने का प्रावधान किया जाय । कुछ प्रमुख कैंटिन को तीनो शिफ्ट मे खुला रखने का प्रावधान किया जाय । प्रत्येक कैंटिन से जुड़े विभागो के कर्मचारियो को मिलाकर कैंटिन कमिटि बनाई जाय ।
कारपोरेट कार्यालय कैंटिन की तर्ज पर मेनु तथा खाद्द पदार्थो की दर तय हो ।
(ज) कार पास — भारत मे जब समानता का अधिकार मिला हुआ है तो ड्युटी जाने आने के लिए ग्रेड या पद के अनुसार वाहन का नियम को खत्म किया जाय । सभी कर्मचारियो चाहे वह किसी भी ग्रेड मे हो उनको कार से ड्युटी जाने की अनुमती दी जाय ।
(4) सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा —
(क) सुरक्षा उपकरण — सभी कार्मिको को सभी तरह का सुरक्षा उपकरण हर हालत मे प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह मे प्रदान की जाय । सुरक्षा जुता “लिबर्टी कंपनी का दिया जाय जो पहनने मे आरामदायक के साथ साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बढ़िया है ।
रेनकोट की राशी का भुगतान किया जाय युनियन अध्यक्ष हरिओम कुमार तथा महासचिव दिलिप कुमार ने सभी मद्दो को जल्द से जल्द हल करने का माँग किया है