[ad_1] राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत गैर शैक्षणिक कर्मियों को भी 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है। शुक्रवार को सरकार की ओर से हाईकोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अवमानना की दायर याचिका निष्पादित कर दी। साथ ही…
[ad_1] झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 10 साल से अधिक समय से काम करने वाले अनुबंधकर्मियों की सेवा नियमित करने का आदेश सरकार को दिया है। जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सरकार को आदेश की कॉपी मिलने के 12 हफ्ते में सेवा नियमित करने का…
[ad_1] नई दिल्ली: चीन की ओर से बार-बार साइबर हमले के प्रयासों का सामना करते हुए, सरकार ने मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) के कर्मचारियों के साथ एक मानक ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए अपनी निगरानी को कड़ा करने का फैसला किया है – जिसमें बुनियादी स्वच्छता जैसे कंप्यूटर बंद करना,…
