[ad_1] झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से तीसरी में मातृभाषा में ही पढ़ाई होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग रोडमैप तैयार कर रहा है। इसको लेकर मंगलवार से मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण प्रक्रिया के लिए तीन दिवसीय कॉनक्लेव की शुरुआत की गई। इसका उद्धाटन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक…
[ad_1] इटकी, प्रतिनिधि। बिजली विभाग ने कई सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों सहित 200 उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल भुगतान के लिए नोटिस जारी किया है। कार्यपालक अभियंता रांची ने नोटिस में संस्थानों और उपभोक्ताओं को 15 दिन के अंदर बकाया बिजली बिल जमा करने का निर्देश दिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित…
[ad_1] बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर महिला सुरक्षा के मसले पर राज्य की हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने 17 दिसंबर को सामने आए रेबिका पहाड़िन हत्याकांड और दुमका में रिमांड होम के गृहपति द्वारा आदिवासी छात्रा के साथ अश्लील हरकत किए जाने के मामले को…
[ad_1] लोहरदगा में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर राज्य सरकार चौतरफा घिर गई है। विपक्ष ने फिर से राज्य की हेमंत सरकार को महिला सुरक्षा के मसले पर घेरा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकार महिला सुरक्षा के मोर्चे पर विफल साबित हुई है। बीजेपी विधायक दल के नेता…
[ad_1] रांची, संवाददाता। 74 वर्ष के संघर्ष के बाद केंद्र सरकार ने खरवार समाज को उनकी मूल पहचान दी है। एक ओर जहां राज्य सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, दूसरी ओर केंद्र सरकार ने हमारे दर्द को समझा। यह बातें शनिवार को खरवार भोगता समाज विकास संघ के केंद्रीय अध्यक्ष दर्शन गंझू ने…
[ad_1] रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति को रद्द करने के बाद झारखंड के विद्यार्थियों में अपने भविष्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बोले, तृतीय-चतुर्थ वर्ग की नौकरी राज्य के लोगों को ही मिले इसके लिए अनुच्छेद 16-4 स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए सरकार को अधिकार…
[ad_1] झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सत्र के चौथे दिन सदन में सहारा इंडिया में जमा झारखंड के निवेशकों के पैसों का मुद्दा उठाया गया। मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि सहारा इंडिया में 3.7 करोड़ निवेशकों के जमा 24,548 करोड़ रुपये की मॉनिटरिंग की जा रही है। झारखंड के 745 निवेशकों के…
[ad_1] झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 10 साल से अधिक समय से काम करने वाले अनुबंधकर्मियों की सेवा नियमित करने का आदेश सरकार को दिया है। जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सरकार को आदेश की कॉपी मिलने के 12 हफ्ते में सेवा नियमित करने का…
[ad_1] झारखंड आंदोलन के आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार दूसरे राज्यों का अध्ययन कराएगी। विधायक सुदेश महतो के अल्पसूचित सवाल पर झारखंड विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से इस संबंध में रिपोर्ट मंगवाएंगे और उसी अनुसार काम करेंगे।…
[ad_1] राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को झारखंड के युवाओं को धोखा देने के लिए राज्य सरकार की “फर्जी रोजगार नीति” के रूप में विपक्षी नेताओं के विरोध के बीच 8,533 करोड़ रुपये का पूरक बजट पेश किया। [ad_2] Source link
