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नए साल में झारखंड में स्थापित किए जाएंगे 24 नए ट्रॉमा सेंटर, इन जिलों को मिलेगी सुविधा

[ad_1] नए साल में राज्य वासियों को 24 नए ट्रॉमा सेंटर की सौगात मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में अवस्थित विभिन्न राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों पर स्थापित 24 ट्रॉमा सेंटरों को संचालित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजकीय उच्चपथों पर 48 ट्रॉमा सेंटर बनेगा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह…

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पूजा सिंघल की गिरफ्तारी से लालू को सजा तक, ये हैं इस साल के चर्चित फैसले

[ad_1] रांची सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई व ईडी अदालतें साल 2022 में अपने कई महत्वपूर्ण फैसले के लिए चर्चित रहीं। चारा घोटाले के 26 साल पुराने एक मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई। उन्हें जेल जाना पड़ा। वहीं, मांडर विधायक बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति मामले में…

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प्रसव पीड़ा में तड़पती किशोरी अकेले पहुंची हॉस्पिटल, 14 साल की उम्र में बनी मां

[ad_1] थानाक्षेत्र के केशलपुर डोंगापानी गांव में एक किशोरी के मां बनने की घटना प्रकाश में आई है। बताया गया कि किशोरी शनिवार की रात अकेले सदर अस्पताल पहुंची और प्रसव पीड़ा होने की जानकारी नर्सों को दी। इसके बाद अस्पताल की नर्स ने किशोरी को तुरंत भर्ती किया। रविवार की सुबह किशोरी ने एक…

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10 साल से ज्यादा सेवा दे चुके कर्मचारियों को नियमित करें, हाईकोर्ट का हेमंत सरकार को निर्देश

[ad_1] झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 10 साल से अधिक समय से काम करने वाले अनुबंधकर्मियों की सेवा नियमित करने का आदेश सरकार को दिया है। जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए सरकार को आदेश की कॉपी मिलने के 12 हफ्ते में सेवा नियमित करने का…

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चेक बाउंस के 10 साल पुराने मामले में आरोपी पर 14 लाख रुपये का जुर्माना

[ad_1] रांची। न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश बेहरा की अदालत ने चेक बाउंस के 10 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए लता कॉलोनाइजर्स प्रा.लि. के प्रबंध निदेशक हरमू हाउसिंग कॉलोनी निवासी आरोपी हरेंद्र सिंह को दोषी पाकर 14 लाख रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई है। जिसे शिकायतकर्ता हुडको को मुआवजे के रूप में भुगतान…

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स्थापना के 13 साल बाद भी सीयूजे में पहुंच मार्ग नहीं है

[ad_1] सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड (सीयूजे) को अपनी स्थापना के 13 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पहुंच मार्ग नहीं मिला है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने दावा किया कि प्रशासन से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद प्रक्रिया लालफीताशाही में फंसी हुई है। [ad_2] Source link

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