झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को राज्यपाल रमेश बैस से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण के संबंध में दो विधानों का अनुरोध किया जाएगा और संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अधिवास की स्थिति का निर्धारण केंद्र को भेजा जाएगा।
